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डीएम ने की श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक

रिपोर्टर आकाश कुमार

अलीगढ़ जनपद 25 अप्रैल 22 सू0वि0 जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में सोमवार को कलैक्ट्रेट सभागार में श्रम विभाग के कार्याें की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गईं हैं। फिर बात चाहे किसी अप्रिय घटना पर आर्थिक मदद की हो या बच्चों की पढ़ाई, स्कूल आने जाने के लिये साइकिल या फिर पुत्रियों की शादी के लिये अनुदान की, पंजीकृत श्रमिकों के लिये श्रम विभाग की योजनाएं उनके हर कदम पर सुख-दुःख की साथी बन रहीं है। विभागीय अधिकारियों को चाहिये कि वह व्यक्तिगत रूचि के साथ मानवता एवं संवेदनशीलता से प्रत्येक पात्र लाभार्थी को योजनाओं का लाभ दिलायें। असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाए। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि योजनाओं का लाभा प्राप्त करने के लिये पंजीयन अवश्य कराएं।

डीएम ने निर्देश दिये कि श्रमिकों के प्रति संवेदनशील रहने एवं बंधुआ श्रमिकों के प्रकरणों में सम्बन्धित श्रमिकों को प्रतिष्ठान से अवमुक्त कराने के साथ ही साथ तत्काल सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से अवमुक्त प्रमाण-पत्र निर्गत कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिये हुए सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के न्यायालय में समरी ट्रायल की कार्यवाही/प्राभियोजन दाखिल करने और वादी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी को प्रभारी नियमित प्रभावी पैरवी करते हुए समरी ट्रायल में आदेश पारित कराने के लिये उप जिलाधिकारी से से समन्वय कर लिया जाए। उन्हांेने निर्देशित किया कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, जिनके न्यायालय में बंधुआ श्रमिकों के समरी ट्रायल लम्बित हैं, को भी समरी ट्रायल के प्रकरणों में अविलम्ब आदेश पारित करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित कराया जाये। बंधुआ श्रम के लम्बित समरी ट्रायल के प्रकरणों की सूची, जिसमें वाद संख्या, उप जिलाधिकारी के न्यायालय का नाम, कार्यवाही किस स्तर पर है आदि विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

जिलाधिकारी ने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं, निर्माण स्थलों, साइटों पर कार्यरत श्रमिकों कोे पंजीकरण एवं संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार की जानकारी देने के लिये दिन-प्रतिदिन कैम्पों का आयोजन कराते हुए संचालित योजनाओं में पात्र श्रमिकों को लाभान्वित कराया जाए। डीम ने विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत दायर लम्बित चल रहे वादों के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये ताकि वादकारियों, श्रमिकों एवं आश्रितों को धनराशि का समय से भुगतान प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि ऐसे विभाग, जिनके द्वारा निर्माण कार्यों, साइटों का अधिष्ठान के रूप में पंजीयन नहीं कराया जा रहा है एवं एक प्रतिशत की दर से उपकर की धनराशि भी जमा

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