यहां दलित से विवाह करने पर मिलते हैं लाखों रूपए,देखे किसको कितने मिले

मो, दिलशाद की रिपोर्ट 25/03/2021

हमारे देश में अंतर्जातीय विवाह करने पर केंद्र सहित राज्य सरकार देती हैं विवाहित जोड़े को ढाई लाख रुपए भारत के किसी भी राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भी अपने विचार रखे थे. उन्होंने कहा था कि अंतर जातीय विवाह के बाद लड़के-लड़कियों को घर का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ऐसे में सरकार को इन जोड़ों की मदद करनी चाहिए. राज्य और केंद्र सरकार को इन जोड़ों की आर्थिक तौर पर मदद करनी चाहिए ताकि परिवार से मिले असहयोग की भरपाई हो सके. अंतरजातीय विवाह करने पर केंद्र सरकार देती है 2.5 लाख रुपयेआप को बता दें कि अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार भी प्रयासरत हैं. ऐसा विवाह करने वालों को केंद्र सरकार द्वारा सहायता राशि भी दी जाती है. इसके लिए सरकार एक स्कीम चला रही है जिसके तहत अगर कोई दलित से अंतरजातीय विवाह करता है तो उस नवविवाहित युगल को केंद्र सरकार द्वारा ढाई लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है. बता दें ये आर्थिक सहायता डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत दी जाती है. ये स्कीम साल 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी. मौजूदा सरकार में भी ये योजना चलाई जा रही है.इस स्कीम का उद्देश्य समाज से जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करना है. साथ ही इस कुरीति के खिलाफ साहसिक कदम उठाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना भी है. हालांकि, दूसरी शादी करने पर इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है.ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ1. नवदंपति को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन को भरने के बाद डॉ अंबेडकर फाउंडेशन को भेजें.2. नवविवाहित युगल आवेदन को पूरा भरकर राज्य सरकार या जिला प्रशासन को सौंप सकते हैं. जिसके बाद राज्य सरकार या जिला प्रशासन आवेदन को डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेज देते हैं.योजना का लाभ पाने के लिए इन बातो का रखाना होगा ध्यान

1. नवदंपति में से कोई एक दलित समुदाय का होना जरूरी है

दूसरा दलित समुदाय से बाहर का होना चाहिए.

  1. शादी को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत रजिस्टर होना चाहिए. इस संबंध में नवदंपति को एक हलफनामा दायर करना होता है.
  2. इस योजना के तहत फायदा उन्हीं नवदंपति को मिलता है जिन्होंने पहली बार शादी की है. दूसरी शादी करने वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.
  3. आवेदन भरकर शादी के एक साल के अंदर डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन को भेजना होता है.
  4. अगर नवदंपति को राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी तरह की आर्थिक सहायता पहले मिल चुकी है, तो उसको इस ढाई लाख रुपये की धनराशि में घटा दी जाएगी.

आवेदन के साथ इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत

नवदंपति में से जो भी दलित समुदाय से होते हैं उन्हें आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शादी रजिस्टर करने के बाद जारी मैरिज सर्टिफिकेट भी अटैच करना होता है.
 आवेदन के साथ कानूनी रूप से विवाहित होने का हलफनामा पेश करना जरूरी है
ऐसा दस्तावेज भी लगाना होता है जिससे यह पता चल सके कि दोनों की यह पहली शादी है.
 नवविवाहित पति-पत्नी को आय प्रमाण पत्र भी देना होता है.
 नवदंपति का संयुक्त बैंक खाते की जानकारी आवेदन में देनी जरूरी है जिसमें सहायता राशि सरकार की ओर से दी जाती है.

सरकार भले कुछ भी कहे

ज्ञात रहे कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले प्रेमी युगल को यह समाज के लोग जीने नही देते हैं या तो बह खुद मार देते हैं या दूसरो से जीवन लीला समाप्त कर देते है अधिकांस मामलों प्रेमी जोड़े को मिलती हैं सिर्फ मौत

Leave a comment

Your email address will not be published.