डीएम ने डिफेंस कॉरिडोर एवं नवीन औद्योगिक आस्थान ख्का किया स्थलीय निरीक्षण

 

रिपोर्टर आकाश कुमार 

अलीगढ़ जनपद 9 जून 2026: जिले में औद्योगिक विकास को नई गति देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने मंगलवार को डिफेंस कॉरिडोर एवं नवीन औद्योगिक आस्थान ख्यामई का स्थलीय निरीक्षण कर परियोजना की प्रगति का जायजा लिया। डीएम ने डिफेंस कॉरिडोर में फायर स्टेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि कॉरिडोर में आंतरिक मार्ग एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य पूरा हो चुका है। फेज-1 में 27 के सापेक्ष 26 भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है। 6 इकाईयों द्वारा उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है। शासन द्वारा 6 भूखण्ड निरस्त कर दिए गए हैं। कॉरिडोर में लगभग एक दर्जन इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही जल निगम द्वारा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का कार्य पूर्णता की ओर है। पेयजल एवं सीवरेज का कार्य पूर्ण हो चुका है।

इधर ख्यामई औद्योगिक आस्थान निरीक्षण के दौरान उन्होंने अवस्थापना विकास कार्यों में अपेक्षित प्रगति न मिलने एवं कार्यदायी संस्था के जिम्मेदार प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।निरीक्षण में जिलाधिकारी ने खैर-सोमना रोड से ख्यामई औद्योगिक आस्थान तक प्रस्तावित 3.5 किलोमीटर लंबी एवं 30 मीटर चौड़ी संपर्क सड़क की प्रगति की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि भूमि का सीमांकन पूर्ण होते ही भूमि अधिग्रहण एवं टेंडर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि औद्योगिक क्षेत्र तक सुगम संपर्क स्थापित हो सके। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा के दौरान बताया गया कि चंडौस विद्युत उपकेंद्र से ख्यामई तक 33 केवी लाइन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कार्यादेश जारी कर दिया गया है। अगले सप्ताह से कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। जिलाधिकारी ने विद्युत अवसंरचना को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के निर्देश दिए ताकि औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सके।

औद्योगिक आस्थान में चल रहे अवस्थापना विकास कार्यों की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम को चेतावनी जारी की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित एवं प्रगतिशील कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप आगामी दो माह के भीतर पूर्ण कराया जाए, जिससे निवेशकों को शीघ्र आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिले।

भूमि संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि परियोजना से प्रभावित किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यदि किसान आपसी सहमति से भूमि विनिमय के लिए तैयार होते हैं तो नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी,अन्यथा परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप वैधानिक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों के आवागमन के लिए प्रस्तावित आम रास्ते की भूमि का शीघ्र सीमांकन कर उद्योग विभाग को कब्जा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।

जिलाधिकारी ने मानसून से पूर्व जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक आस्थान में किसी भी प्रकार की जलभराव की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने उपजिलाधिकारी गभाना को निरस्त किए गए पट्टों की पत्रावली शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।